बगीचा पॉलिटेक्निक भवन की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल! बीम निर्माण में गंभीर खामी, सात दिन में आरोप पत्र; ठेकेदार भी रडार पर
8 करोड़ के पॉलिटेक्निक भवन निर्माण में गंभीर लापरवाही! बीम की ढलाई में सेंटरिंग तक नहीं, उप अभियंता निलंबित; ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी
911.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति, 11.16 प्रतिशत बिलो में 797.84 लाख का ठेका - निर्माण की धीमी गति पर अधिकारियों की नाराजगी,ईएनसी ने लिया कड़ा एक्शन
रायपुर । सरकारी भवन निर्माण में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका मामला बगीचा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण कार्य में सामने आया है। निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी अनियमितता और अमानक कार्य संपादित किए जाने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने उप अभियंता रमेश प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, ठेकेदार विनोद कुमार जैन के विरुद्ध ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई को लेकर भी विभागीय स्तर पर नाराजगी सामने आई है।हालांकि अभी ब्लैक लिस्टेड का आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन मौके पर ईएनसी ने ब्लैक लिस्टेड करने निर्देशित दिया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर से 19 नवंबर 2026 को जारी आदेश में उप अभियंता रमेश प्रसाद सिंह, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग बगीचा, संभाग पत्थलगांव को पॉलिटेक्निक कॉलेज, बगीचा के निर्माण कार्य में अमानक स्तर पर कार्य संपादित कराने तथा गंभीर अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया है।
911.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति, बिलो में गया 797.84 लाख का ठेका
पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण कार्य के लिए 911.44 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निविदा प्रक्रिया में 11.16 प्रतिशत बिलो दर पर 797.84 लाख रुपये में कार्य स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य के लिए 9 अक्टूबर 2025 को कार्यादेश जारी किया गया था तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा 8 मई 2027 है।
वर्तमान में निर्माण कार्य प्लिंथ लेवल पर चल रहा है, लेकिन कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी बताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान निर्माण की धीमी रफ्तार को लेकर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की और कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता जताई।
बीम की ढलाई में सेंटरिंग का अभाव, साइड में सेटिंग से किया जा रहा था काम
निर्माण कार्य में सामने आई तकनीकी खामियां बेहद गंभीर बताई जा रही हैं। बीम की ढलाई के दौरान तीनों तरफ आवश्यक सेंटरिंग नहीं की गई थी, बल्कि साइड में अस्थायी सेटिंग के सहारे काम किया जा रहा था। बीम के नीचे भी नियमानुसार सेंटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वहां मिट्टी का सहारा लिया गया। मिट्टी की स्थिति में ईंटों की जोड़ाई कर आधार तैयार किया गया, जबकि इस हिस्से में भी निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार सेंटरिंग की जानी आवश्यक थी।
बीम जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्से के निर्माण में इस प्रकार की लापरवाही ने भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी भवन निर्माण में ऐसी खामियां सामने आना विभागीय निगरानी और ठेकेदार की कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल उठाता है।
ईएनसी की नाराजगी, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी
पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण कार्य के ठेकेदार विनोद कुमार जैन के कार्य में सामने आई अनियमितताओं को लेकर विभागीय स्तर पर नाराजगी जताई गई है। निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों के पालन और गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदारी तय किए जाने के साथ ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने का निर्देश मौके पर दिया है।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता में लापरवाही और तकनीकी मानकों की अनदेखी के मामले में अब विभागीय कार्रवाई किस स्तर तक आगे बढ़ती है, यह महत्वपूर्ण होगा। यदि निर्माण में अमानक कार्य की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई के साथ सुधारात्मक कार्य और गुणवत्ता परीक्षण भी आवश्यक होंगे।
बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ निरीक्षण
निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश बंसल, प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतप्रहरी, मुख्य अभियंता सरगुजा परिक्षेत्र क्षीरसागर सेठ, एडीओ एवं संबंधित इंजीनियर मौजूद रहे। निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी कमियों और धीमी प्रगति का जायजा लिया गया। कार्य की सुस्त गति पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई।
7 दिन में आरोप पत्र,विभागीय जांच होगी तेज
निलंबन आदेश में निर्देशित किया गया है कि रमेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर संबंधित अभिलेख एवं आवश्यक दस्तावेज सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
अब सवाल यह है कि जब सरकारी भवन निर्माण में बीम जैसे महत्वपूर्ण हिस्से में सेंटरिंग और आधार निर्माण की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आई, तो निर्माण की निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के दौरान ये खामियां पहले क्यों नहीं पकड़ी गईं? क्या केवल एक उप अभियंता के निलंबन से जिम्मेदारी तय हो जाएगी, या ठेकेदार और निर्माण कार्य से जुड़े अन्य जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी?
करीब 8 करोड़ रुपये के सरकारी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौते के आरोप अब विभाग के लिए बड़ी चुनौती हैं। सरकारी भवन जनता के पैसे से बनते हैं और उनकी गुणवत्ता सीधे सुरक्षा से जुड़ी होती है। ऐसे में पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण में सामने आई अनियमितताओं पर विभाग की कार्रवाई अब आगे किस स्तर तक पहुंचती है, इस पर नजर बनी हुई है।





















